उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों, आपदा राहत और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कुल ₹53.56 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस राशि से शहरी यातायात सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता और तकनीकी जांच ढांचे को सशक्त बनाने जैसी योजनाओं को गति मिलेगी।
सबसे बड़ी स्वीकृति राजधानी देहरादून के लिए दी गई है। सिटी मोबिलिटी प्लान के तहत विधानसभा क्षेत्र में छह कार्यों के लिए ₹33.45 करोड़ मंजूर किए गए हैं। शहर में बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव को देखते हुए यह योजना यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और नागरिकों की दैनिक आवाजाही को आसान करने में मददगार मानी जा रही है। 

राज्य कर विभाग को मजबूत करने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल फोरेंसिक लैब की स्थापना भी प्रस्तावित है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के सहयोग से बनने वाली इस लैब के लिए ₹11.27 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पाँच वर्षों के अनुबंध के तहत स्थापित होने वाली यह सुविधा कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच को तकनीकी रूप से अधिक प्रभावी बनाएगी। 
जनपद चमोली में वर्ष 2025-26 के मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹2 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। 5 अगस्त 2025 के बाद आई इस आपदा में 85 आवासीय भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और 17 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह सहायता प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में सहायक होगी।
चम्पावत जिले के 74 तोकों तक बिजली पहुंचाने के लिए ₹5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत हौली पिपलाटी से ज्योसुडा तोक तक सीसी रोड निर्माण के लिए ₹60.20 लाख भी मंजूर किए गए हैं। इन योजनाओं से दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 

अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की न्याय पंचायत कुंवाली के गांवों में 200 लॉग स्पान बिजली के पोल लगाने के लिए ₹46.01 लाख स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, सल्ट विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेन्द्र सिंह जीना की स्मृति में द्वार निर्माण के लिए ₹41.07 लाख की मंजूरी दी गई है।
हरिद्वार जिले के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सालियर में हाईवे के पास तिकोने आईलैंड पर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के लिए ₹37.12 लाख स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रतिमा क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक बनेगी।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपित सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक किशन चन्द के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की है। बीएनएसएस की धारा-218 के अंतर्गत दी गई यह स्वीकृति भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।